भावांतर योजना का बड़ा वितरण: 26 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में पहुँचे 249 करोड़ रुपये
गौतमपुरा, इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया राज्य-स्तरीय वितरण: लगभग 1.34 लाख किसानों को मिला लाभ
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 26 नवंबर 2025 का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। इंदौर ज़िले के गौतमपुरा में आयोजित भव्य किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भावांतर भुगतान योजना की नई किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान किसानों से भरे मैदान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मेहनत की पूरी कीमत देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी संकल्प के तहत आज एक बड़ी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है।
आज के दिन विभिन्न विभागों से आई रिपोर्टों और मीडिया स्रोतों के अनुसार, सरकार ने लगभग 1.34 लाख किसानों के खातों में 249 करोड़ रुपये तक की राशि हस्तांतरित की। यह भुगतान मुख्य रूप से सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए था, जिन्हें इस साल मंदी के कारण मंडियों में समर्थन मूल्य से कम भाव मिला था। भावांतर योजना वही अंतर भरती है जो मंडी भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच बनता है।
भावांतर योजना क्या है और किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
भावांतर योजना मूल रूप से मध्य प्रदेश सरकार की एक राहत योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को तब आर्थिक सुरक्षा देना है जब उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मंडियों में नहीं मिलता।
इसका कार्य-प्रणाली सरल है—
सरकार प्रत्येक फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है।
यदि किसान अपनी उपज को मंडी में MSP से कम दाम पर बेचता है,
तो सरकार MSP और मंडी भाव के बीच के अंतर की भरपाई सीधे किसान के बैंक खाते में करती है।
यह योजना खासतौर पर सोयाबीन, तिलहन और अन्य नकदी फसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इनमें बाजार भाव अक्सर अनिश्चित रहते हैं।
इस साल सोयाबीन का MSP ₹5,328 प्रति क्विंटल तय किया गया था, लेकिन बाजार में किसानों को कई जगह इससे कम दाम मिले। ऐसे में सरकार ने अंतर राशि देने की जिम्मेदारी ली।
आज का बड़ा वितरण: कितने किसानों को कितना पैसा?
26 नवंबर 2025 के कार्यक्रम में जारी भुगतान संबंधी मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं—
👨🌾 लाभार्थी किसान:
कुल 1,34,000 किसानों को भुगतान
💰 कुल राशि ट्रांसफर:
₹249 करोड़
🪙 फसल:
मुख्य रूप से सोयाबीन उत्पादक किसान
अन्य फसलों के लिए बोनस और प्रोत्साहन की योजनाओं की भी घोषणा
मुख्यमंत्री ने मंच से संदेश दिया कि यह केवल शुरुआत है, सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिले और किसी भी किसान को घाटे में उत्पादन न करना पड़े।
किसानों के खाते में पैसा कैसे पहुँचा?
सरकार ने “डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर” (DBT) के माध्यम से राशि भेजी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डिजिटल ट्रांसफर की शुरुआत की, जिसके कुछ ही मिनटों बाद हजारों किसानों के मोबाइल फोन पर बैंक मैसेज आने लगे—
“भावांतर भुगतान योजना – राशि आपके खाते में सफलतापूर्वक जमा।”
गौतमपुरा के सम्मेलन की मुख्य झलकियाँ
गौतमपुरा का यह किसान सम्मेलन पश्चिम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक रहा। भारी संख्या में किसान पहुंचे। मंच पर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मंडी बोर्ड और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने किसान-हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की
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