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SIR 2025 का पूरा सच जानें: Voter list verification, BLO की समस्याएँ, valid documents, vote deletion controversy, final deadline और ECI के official rules explained.
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✍️ By: Vinay Vyas
Senior Political Correspondent, The Global Vission News Desk
Specialised in Electoral Affairs, Governance & Public Policy
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🗳️ Special Intensive Revision (SIR) 2025: पूरा सच, असली प्रक्रिया, विवाद, डेडलाइन, BLO समस्या, डॉक्यूमेंट नियम और नागरिक अधिकार | The Global Vission Special Report
भारत में 2025 का चुनावी माहौल तेजी से बन रहा है, और इसी राजनीतिक मौसम में जो प्रक्रिया सबसे अधिक चर्चा, विवाद और भ्रम का केंद्र बनी हुई है, वह है —
Special Intensive Revision (SIR) 2025।
चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ, सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है।
वहीं राजनीतिक दलों का आरोप है कि इसके पीछे “Vote Chori”, “Targeted Deletion” और “Selective Verification” जैसी गतिविधियाँ चल रही हैं।
इस पूरे Mega Article में हम SIR की प्रक्रिया, डेडलाइन, BLO की भूमिका, गलत डॉक्यूमेंट की मांग, नागरिक अधिकार, विवाद, सरकारी वेबसाइटें, FAQs — हर पहलू को शुरू से अंत तक समझेंगे।
यह रिपोर्ट “The Global Vission Election Monitoring Initiative” के तहत तैयार की गई है।
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🔵 SIR क्या है? (Special Intensive Revision का पूरा अर्थ)
Special Intensive Revision (SIR) चुनाव आयोग द्वारा किया जाने वाला एक गहन, सख्त और तेज़-गति वाला voter list purification campaign है।
SIR में ये कार्य किए जाते हैं:
🟣 मृतक मतदाताओं के नाम हटाना
🟢 गलत नाम सुधारना
🟡 18+ नए वोटरों को जोड़ना
🔵 Duplicate / fake / multiple entries हटाना
🟣 Address अपडेट करना
🟢 Field Level Officer (FLO) द्वारा घर-घर verification
सरल भाषा में:
👉 SIR = वोटर लिस्ट की पूरी सफाई + अपडेट + सही जानकारी की पुष्टि।
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🟣 2025 में SIR क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया?
2025 की SIR अचानक सुर्खियों में इसलिए आ गई:
🔵 12+ राज्यों में एक साथ लागू हुआ
🟣 राजनीतिक दलों ने “Vote Chori” का आरोप लगाया
🟢 SIR फॉर्म की समय-सीमा बढ़ाई गई
🟡 BLO की गलत जानकारी और मनमानी बढ़ी
🔵 सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएँ फैलीं
🟣 कई जिलों में cyber fraud रिपोर्ट हुए
नतीजा — पूरा देश SIR को लेकर असमंजस में है।
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🟢 SIR 2025 की आधिकारिक डेडलाइन (Latest Timeline)
Election Commission of India (ECI) के अनुसार:
🔵 Forms जमा करने की अंतिम तारीख:
👉 11 दिसंबर 2025
🟣 Draft Voter List जारी होगी:
👉 16 दिसंबर 2025
🟡 Final Electoral Roll:
👉 14 फरवरी 2026
इस दौरान नागरिक correction, objection और verification कर सकते हैं।
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🟡 BLO सपोर्ट न करे तो क्या? (सबसे बड़ा मुद्दा)
देशभर में SIR दौरान सबसे अधिक शिकायत BLO के खिलाफ सामने आई:
❌ फॉर्म लेने से मना करना
❌ unnecessary documents माँगना
❌ गलत नियम बताना
❌ verification करने से इनकार
❌ लोगों को डराना
लेकिन सच्चाई यह है:
⭐ BLO सिर्फ verification करता है, निर्णय नहीं।
⭐ फॉर्म accept/reject करने का अधिकार सिर्फ ERO को है।
⭐ BLO अतिरिक्त डॉक्यूमेंट माँग ही नहीं सकता।
अब समझें आप क्या कर सकते हैं👇
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🟣 1️⃣ सीधे ERO/AERO को शिकायत करें
ERO जिला निर्वाचन अधिकारी होता है।
🟢 वह BLO पर कार्रवाई कर सकता है
🟡 वह आपका फॉर्म तुरंत स्वीकार कर सकता है
🔵 BLO मना करे तो भी ERO को bypass कर सकते हैं
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🟢 2️⃣ NGRS Portal – सबसे प्रभावी तरीका
👉 https://eci-citizenservices.eci.nic.in/
यह ECI का official complaint portal है।
यहाँ शिकायत डालने पर:
🟣 केस सीधे DEO/ERO को जाता है
🔵 BLO की जांच होती है
🟡 48 घंटे में जवाब अनिवार्य
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🟡 3️⃣ Voter Helpline App (सबसे आसान)
“Grievance” सेक्शन में voice, फोटो या वीडियो के साथ शिकायत करें।
Tracking ID मिल जाती है।
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🟣 4️⃣ प्रूफ रखें (audio/video)
अगर BLO:
❌ गलत जानकारी दे
❌ extra docs मांगे
❌ verification मना करे
तो audio/video proof रखना पूरी तरह कानूनन उचित है।
ECI इसे complaint में स्वीकार करता है।
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🔵 SIR में कौन-से डॉक्यूमेंट मान्य हैं? (ECI की 13 डॉक्यूमेंट सूची)
ECI के अनुसार वैध डॉक्यूमेंट:
🟣 Aadhaar Card
🟢 Passport
🟡 Driving Licence
🔵 Ration Card
🟣 Electricity Bill
🟢 Water Bill
🟡 Property Tax Receipt
🔵 Government Allotment Letter
🟣 Registered Rent Agreement
🟢 पुराना EPIC/Voter ID
🟡 School Certificate (age proof)
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🟣 डॉक्यूमेंट कितने पुराने चलेंगे? (Validity Rules)
🟢 Address proof → 6–12 महीने के भीतर का
🟣 Identity proof → कोई भी valid
🟡 Ownership proof → पुराना भी acceptable
🔵 Ration card → सालों पुराना भी valid
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🟡 अगर डॉक्यूमेंट नहीं हैं → वोट फिर भी नहीं हटेगा! (ECI के 3 विकल्प)
1️⃣ Family Linkage
अगर परिवार के अन्य सदस्य voter हैं → आपका नाम भी जोड़ा जा सकता है।
2️⃣ Field Verification
BLO/FLO खुद आकर घर की residency confirm करते हैं।
3️⃣ Alternate Documents
13 valid दस्तावेज़ों में से कोई भी एक पर्याप्त है।
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🟣 BLO द्वारा extra डॉक्यूमेंट मांगना — गलत और गैरकानूनी
अगर BLO मांगे:
❌ नक्शा
❌ registry
❌ पटवारी की नकल
❌ मकान मालिक का affidavit
❌ 3–4 documents extra
ये सब ECI नियमों में नहीं लिखा।
आपका जवाब:
“इन डॉक्यूमेंट्स की मांग ECI की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं है, कृपया मेरा फॉर्म स्वीकार करें।”
अगर फिर भी मना करें →
➡ NGRS में शिकायत करें
➡ ERO को लिखित application दें
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🔵 नागरिक के अधिकार (Voter Rights Under SIR)
आपके पास कानूनन अधिकार है:
🟣 BLO फॉर्म लेने से मना नहीं कर सकता
🟢 गलत दस्तावेज़ नहीं मांग सकता
🟡 verification में सम्मान जरूरी है
🔵 आपका वोट हटाना BLO का अधिकार नहीं
🟣 ERO अंतिम निर्णयकर्ता है
🟢 आपका वोट आपका संवैधानिक अधिकार है
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🟣 SIR के सरकारी स्रोत (Official Govt Websites)
1️⃣ Election Commission of India (ECI)
👉 https://eci-citizenservices.eci.nic.in/
2️⃣ NVSP — National Voter Service Portal
3️⃣ Voter Portal (Modern Portal)
👉 https://voterportal.eci.gov.in/
4️⃣ NGRS — Complaint Portal
👉 https://eci-citizenservices.eci.nic.in/
5️⃣ Voter Helpline App
Android + iOS
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⭐ The Global Vission Electoral Review
SIR 2025 भारत में चुनाव सुधार का एक बड़ा कदम है।
लेकिन BLO की गलतियाँ, गलत जानकारी, अफवाहें, राजनीतिक आरोप और प्रशासनिक समस्याएँ इसे विवादित बनाती हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात:
👉 आपका वोट आपका अधिकार है — इसे कोई BLO या गलत नियम नहीं रोक सकता।
सही फॉर्म भरें, सही दस्तावेज़ दें, और अगर BLO गलत करे —
सीधे ERO या NGRS में शिकायत करें।
🔷 — A Special Research Report by The Global Vission Election Monitoring Initiative (GV-EMI 2025)
Written & Verified By: Vinay Vyas
Senior Political Correspondent, The Global Vission News Desk
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📌 THE GLOBAL VISSION — OFFICIAL DISCLAIMER
This report is based on verified public documents, field inputs and official guidelines available at the time of publication. The Global Vission does not endorse any political party, ideology, or candidate. Content is strictly for informational, analytical and public-interest journalism. Readers must verify any procedural requirements through official government portals (ECI/NVSP/NGRS). The Global Vission shall not be responsible for any personal decisions made based on this report.
FAQ ?
1️⃣ SIR क्या है?
SIR (Special Intensive Revision) एक विशेष अभियान है जिसमें वोटर लिस्ट की गहन सफाई की जाती है। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है, गलत/पुराने डेटा को सुधारा जाता है और duplicate व मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। BLO—FLO मिलकर ground verification भी करते हैं।
Pros: लिस्ट सटीक बनती है।
Cons: गलत verification से valid वोट हट सकते हैं।
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2️⃣ SIR की अंतिम तारीख (Deadline) क्या है?
ECI द्वारा निर्धारित SIR की मुख्य deadline 11 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक form submission, verification और claims/objections पूरे किए जा सकते हैं।
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3️⃣ Draft Voter List कब आएगी?
Draft voter list 16 दिसंबर 2025 को जारी होगी। इस draft में अपना नाम चेक करके आप objection या correction कर सकते हैं।
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4️⃣ क्या Aadhaar अनिवार्य है?
नहीं, Aadhaar अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसे सबसे आसान और accepted ID माना जाता है। आप अन्य 12 अनुमत दस्तावेज़ों से भी अपनी पहचान साबित कर सकते हैं।
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5️⃣ क्या BLO घर-घर verification करता है?
हाँ, BLO और FLO घर-घर जाकर residence verification करते हैं। वे आपकी जानकारी, documents और address का मिलान करते हैं।
Cons: कई जगह BLO गलत दस्तावेज़ मांगते हैं।
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6️⃣ फॉर्म reject करने का अधिकार किसके पास है?
फॉर्म को approve या reject करने का अधिकार केवल ERO (Electoral Registration Officer) के पास है। BLO केवल verification करता है, निर्णय नहीं।
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7️⃣ क्या SIR में Citizenship verify की जाती है?
नहीं। SIR सिर्फ voter list update है। नागरिकता verify करना इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
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8️⃣ बिना address डॉक्यूमेंट के नाम जुड़ सकता है?
हाँ। यदि आपकी residency स्पष्ट है तो:
Family linkage
Field verification
Alternate documents
इनके आधार पर आपका नाम जोड़ दिया जाता है।
Pros: Documents न होने पर भी वोट नहीं रुकता।
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9️⃣ क्या duplicate वोट हटते हैं?
हाँ। SIR का मुख्य उद्देश्य ही duplicate वोटों को हटाकर voter list को साफ़ करना है।
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🔟 Online फॉर्म कहाँ भर सकते हैं?
आप forms 6, 7, 8 ऑनलाइन यहां भर सकते हैं:
NVSP (https://nvsp.in/)
Voter Portal (voterportal.eci.gov.in)
Voter Helpline App
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1️⃣1️⃣ क्या SIR GPS-tagged verification करता है?
कुछ राज्यों में pilot project के रूप में BLO की field visits को GPS-tagging के द्वारा track किया जा रहा है ताकि transparency बढ़ सके।
Pros: गलत reporting कम होती है।
Cons: अभी पूरे देश में लागू नहीं।
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1️⃣2️⃣ क्या BLO mobile app से live report भेजता है?
हाँ। कई जिलों में BLO official mobile app का उपयोग करता है जिसमें verification status रियल-टाइम update किया जाता है।
Cons: नेटवर्क समस्याओं की वजह से delay हो सकता है।
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1️⃣3️⃣ क्या SIR में booth boundaries बदली जाती हैं?
नहीं। Booth boundaries, ward boundaries या constituency boundaries बदलना delimitation process से होता है, SIR से नहीं।
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1️⃣4️⃣ क्या student hostels के लिए special नियम हैं?
हाँ। Hostels में रहने वाले छात्रों के लिए special verification category लागू की जाती है ताकि temporary address के कारण उनका वोट ना छूटे।
Pros: Students को आसानी होती है।
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1️⃣5️⃣ क्या बिना address proof नाम जुड़ सकता है?
हाँ। यदि कोई proof नहीं है तो BLO field visit करके address confirm करता है।
Cons: BLO की ईमानदारी पर निर्भर।
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1️⃣6️⃣ क्या SIR में AI duplicate detection होता है?
हाँ, कई urban जिलों में AI-based duplicate voter matching का pilot testing चल रहा है।
Pros: Data accuracy बढ़ती है।
Cons: Nationwide लागू नहीं है।
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1️⃣7️⃣ BLO पर कार्रवाई होती है क्या?
हाँ। यदि BLO गलत information दे, unrequired docs मांगे, biased verification करे या negligence दिखाए तो उसके खिलाफ disciplinary action, inquiry या removal तक हो सकता है।
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1️⃣8️⃣ क्या GIS mapping voter density जांचने में उपयोग होती है?
कुछ शहरों में GIS tools का उपयोग किया जाता है ताकि voter clusters और घरों का exact mapping मिल सके—verification को अधिक accurate बनाने के लिए।
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1️⃣9️⃣ क्या BLO misconduct के लिए audio/video proof valid है?
हाँ। BLO द्वारा गलत व्यवहार, गलत नियम बताना या illegal doc मांगने की स्थिति में आपका audio/video proof complaint में legally valid माना जाता है।
Pros: नागरिक सुरक्षित रहते हैं।
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2️⃣0️⃣ क्या SIR में fast-track correction window available है?
कुछ राज्यों में draft list के बाद fast-track correction window दी जाती है, जबकि कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। यह state-wise dependent होता है।
Pros: जल्दी सुधार का मौका।
Cons: हर जगह available नहीं।
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